सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । बुधवार बसेको प्रदेश सभा बैठकमा सुदूरपश्चिम प्रदेश प्रमुख नजिर मियाँले सरकारको तर्फबाट आगामी आ.व २०८२/०८३ को नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका हुन् । कर्णाली प्रदेशका प्रमुख यज्ञराज जोशी उपचारका लागि अमेरिका गएपछि कार्यवाहक प्रमुख मियाँले नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका हुन् ।
सामाजिक, आर्थिक, भौतिक र मानवीय विकास सहितको समाजवाद उन्मुख प्रणाली : सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धियुक्त कर्णाली भन्ने मूल ध्येयका साथ रोजगारी सिर्जना र गरिबी निवारण गरी समृद्ध कर्णालीः सुखारी कर्णालीवासीको दीर्घकालीन परिकल्पना कार्यान्वयन गर्न कर्णाली प्रदेशको मार्गचित्रको रूपमा प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रममा विषयलाई प्राथमिकतालाई दिएर कार्यक्रम ल्याइएको छ । प्रदेशको आर्थिक, सामाजिक अवस्था र भौगोलिक स्थितिलाई दृष्टिगत गर्दै विकास प्रक्रियामा सङ्घ, प्रदेश, स्थानीय तह, निजी, गैरसरकारी, सामुदायिक क्षेत्र, विकास साझेदारहरूबिच सहकार्यमूलक विकास ढाँचा अवलम्बन गर्ने नीति लिइने छ ।
यस्तै, प्रदेश सरकारले आगामी वर्षबाट कर्णालीमा उत्पादन हुने स्याउको विकासमा लागि छुट्टै स्याउ विकास बोर्ड स्थापना गर्ने उक्त अधिकार सम्पन्न बोर्डले स्याउ खेतीको सम्भावना अध्ययनदेखि भण्डार र बजारीकरणमा काम गर्ने नीति लिइएको छ । आगामी वर्षबाट कर्णालीको बुटी, जडीबुटी भन्ने मूल ध्येयका साथ कर्णालीका जडीबुटी पाइने लेक तथा पाटन संरक्षण गर्ने नीति प्रदेश सरकारले लिएको छ ।
यस्तै, आगामी वर्ष प्रदेश सरकारले कृषि रणनीतिक आयोजना कार्यान्वयन गरी कृषिलाई आधुनिकीकरण, व्यवसायीकरण, यान्त्रिकीकरण र विविधीकरण गरी कृषि उत्पादनमा आत्मनिर्भर र निर्यातमा प्रोत्साहन गर्ने नीति लिने जनाएको छ । जस अन्तर्गत पाँच हेक्टरभन्दा बढी जमिनमा कृषि व्यवसाय गर्ने किसानलाई कर्जामा ब्याज अनुदान दिइने र दुई हेक्टरभन्दा बढी जग्गामा खेती गर्ने कृषक सहकारी र समूहलाई पनि अनुदान दिइने प्रदेश प्रमुख मियाँले बताए ।
प्रदेश अस्पताललाई स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान बनाइने
यस्तै, स्वास्थ्यतर्फ प्रदेश सरकारले प्रदेश अस्पताललाई स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा स्तरोन्नति गर्न लागिएको घोषणा गरेको छ । साथै सार्वजनिक बिदाको दिन पनि कर्णाली प्रदेश अस्पतालबाट ओपिडी सेवा सञ्चालन गर्ने, प्रदेश अस्पताल सुर्खेतमा छुट्टै ओपिडी ब्लक निर्माण गरिने मियाँले बताए । व्यवस्था मिलाइने उल्लेख छ । सुर्खेत मेडिकल कलेज स्थापनाका लागि सङ्घीय सरकारसँग समन्वयसँगै कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानसँगको सहकार्यलाई निरन्तरता दिइने प्रदेश सरकारले जनाएको छ ।
कर्णाली प्रदेशका सबै नागरिकलाई स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रममा आबद्ध गराउन अभियान सञ्चालन गरिने, एकीकृत विद्यालय स्वास्थ्य कार्यक्रम लागू गरिने मियाँले बताए । ‘स्वास्थ्य सेवाको पहुँच बाहिरका नागरिकलाई समेट्ने गरी स्वास्थ्य नमुना स्थानीय तह अवधारणा अनुसार सर्वव्यापी पहुँच वृद्धि गरिनेछ,’ उनले भने, ‘प्रदेश अन्तर्गतका अस्पतालहरूमा “पेन क्लिनिक’’ सञ्चालन गरिनेछ ।’
प्राकृतिक उपचार पद्धतिको विकास तथा प्रवद्र्धन गर्न आयुर्वेद तथा प्राकृतिक चिकित्सा सम्बन्धी राष्ट्रिय सम्मेलन आयोजना गरिनेछ । आयुर्वेद तथा प्राकृतिक चिकित्सा विधिको थप सुदृढीकरण गरिनेछ र पथ्य आहार, स्वस्थ जीवनशैली र भान्सा घर औषधालय कार्यक्रम लागू गरिने मियाँले बताए । ‘मातृ तथा बाल स्वास्थ्य र नसर्ने रोगलाई प्राथमिकता दिई अनुसन्धान कार्य गरिनेछ । घुम्ती नागरिक स्वास्थ्य परीक्षण तथा उपचार सेवा सञ्चालन गरिनेछ ।
महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरूको क्षमता विकास, प्रोत्साहन, स्वास्थ्य उपचारमा विशेष व्यवस्था मिलाइनेछ,’ उनले भने, ‘क्यान्सर, मुटु, मिर्गौला, अल्जाइमर, पार्किन्सन्स, एनिमिया, रिकेट्स, सिकलसेलएनिमिया, स्पाइनल इन्जुरी र अटिजम जस्ता दीर्घ रोगबाट पीडित बिरामीको उपचारमा सहायता प्रदान गरिनेछ ।’ मनोसामाजिक परामर्श, मानसिक स्वास्थ्य अवस्थाको शीघ्र पहिचान, व्यवस्थापन र पुनर्स्थापना सम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ र सामुदायिक स्वास्थ्य इकाई र एम्बुलेन्स सेवा सञ्चालन सहयोगलाई निरन्तरता दिइनेछ ।
इ–हेल्थ र दूर चिकित्सा सेवालाई थप सुदृढीकरण गरिने मियाँले बताए । ‘आयुर्वेद अस्पताल तथा स्वास्थ्य केन्द्रको न्यूनतम आवश्यक भौतिक संरचना निर्माण गरिनेछ,’ उनले भने,‘प्रदेश आयुर्वेद अस्पताल तथा अनुसन्धान केन्द्रको आयुर्वेद अनुसन्धान इकाईलाई स्तरोन्नति गरी छुट्टै आयुर्वेदिक औषधी उत्पादन केन्द्रको विकास गरिनेछ ।’ होमोप्याथिक, आम्ची, प्राकृतिक, अकुपञ्च्रजस्ता वैकल्पिक चिकित्सा सेवालाई नागरिकको जीवनशैलीसँग आबद्ध गर्न आवश्यक कार्यक्रम सञ्चालन गरिने मियाँले बताए ।
जनस्वास्थ्य प्रयोगशालालाई थप सुदृढीकरण गरिने, विश्वविद्यालय तथा अनुसन्धानमा क्रियाशील स्वास्थ्य संस्थासँगको सहकार्यमा स्वास्थ्य अनुसन्धान कार्य अघि बढाइनेछ र हालसम्म भएका स्वास्थ्य सम्बन्धी अनुसन्धानहरूको डिजिटल अभिलेखीकरण गरिने मियाँले बताए ।
अन्य प्रदेश जोड्ने सडक प्राथमिकतामा
अन्तर प्रदेश सडक सञ्जाल अन्तर्गत सुदूरपश्चिम, लुम्बिनी र गण्डकी प्रदेश जोड्ने सडकलाई प्राथमिकतामा राखिने बताएको छ । यस्तै, कर्णालीका ठुला परियोजना भेरी कोरिडोर, कर्णाली कोरिडोर र सुर्खेत विमानस्थल विस्तारमा सङ्घीय सरकारलाई गरिँदै आएको अनुरोधले सार्थकता पाउँदै बजेटमा वृद्धि भएको बताए । कर्णालीमा कार्यान्वयन भइरहेको भेरी–बबई डाइभर्सन परियोजनाबाट प्राप्त रोयल्टीको पहिलो हक कर्णालीले लिने गरी नीति तय गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
प्रदेश सरकारले जाजरकोट भूकम्पपछि क्षति पुगेका पुनर्निर्माण गर्न बाँकी शिक्षा र स्वास्थ्य लगायतका सार्वजनिक तथा निजी आवासीय भवनको पुनर्निर्माणमा तीव्रता दिइने जनाइएको छ । यस्तै, भूकम्प प्रभावित क्षेत्रका युवाहरूलाई उद्यममा जोड्न सहुलियतपूर्ण कर्जा लगायतका प्रोत्साहनजन्य कार्यक्रम अघि सारिने, यसअघि अलपत्र परेको ‘बैङ्क खाता छोरीको, सुरक्षा जीवनभरिको’ कार्यक्रमलाई अहिले थप व्यवस्थित बनाएर सञ्चालन गरिने प्रदेश प्रमुख मियाँले बताए ।
कर्णालीलाई तुइन मुक्त बनाइने
यस्तै प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा तुइन मुक्त कर्णाली बनाइने नीति लिएको छ । कार्यवाहक प्रदेश प्रमुख मियाँले नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै तुइन विस्थापित गरिने बताए । ०७२ सालमै तत्कालीन प्रधानमन्त्री (हालका पनि) केपी शर्मा ओलीले दुई वर्षभित्र तुइन मुक्त देश घोषणा गरेका थिए । तर कर्णाली कतिपय स्थानमा अझै पनि नागरिकहरू तुइनकै भरमा यात्रा गर्न बाध्य छन् ।
यस्तै, आगामी वर्ष कर्णालीमा हुने १०औँ राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता सञ्चालन गर्न पूर्वाधारलाई पूर्णता दिइने, प्रदेशमा २० मेगावाटसम्मका जलविद्युत आयोजनाको उत्पादन सम्भाव्यता अध्ययन गरी निजी क्षेत्रसँगको सह–लगानीमा निर्माण गर्ने नीति लिइने तथा स्थानीय पूर्वाधार विकासका अतिरिक्त सीप तथा उद्यम विकासका कार्यक्रममार्फत रोजगार तथा स्वरोजगारका अवसर सिर्जना हुने गरी पुनर्संरचना गरिने सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरेको छ ।
साना कार्यक्रम मात्रै प्राथमिकता : प्रतिपक्ष
नेकपा (माओवादी केन्द्र) कर्णाली प्रदेश संसदीय दलका प्रमुख सचेतक कृष्णबहादुर जिसीले हिजो प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममा साना साना विषयलाई मात्रै प्राथमिकता दिएको बताए । उनले कर्णालीको आशा पलाउने विषय समावेश नभएको बताए । उनले यस कार्यक्रमले कर्णालीको समग्र रूपान्तरण गर्ने अवस्था नभएको दाबी गरे । ‘सरकारले साना साना कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दियो,’ प्रमुख सचेतक जिसीले द मालिका पोष्टसँग भने, ‘नीति तथा कार्यक्रम भनेको त समग्र बजेटलाई प्रतिबिम्ब दिने खालको हुन्छ, तर त्यस्तो प्रतिबिम्ब पार्न यसले सकेन,’ सरकारले नीति तथा कार्यक्रममै ५० हजारले पुरस्कृत गर्ने कार्यक्रमलाई महत्वपूर्ण दफाका रूपमा उल्लेख गरेको उनको भनाइ छ । उनले विगतमै आएको कार्यक्रमलाई पनि यस सरकारले यस वर्ष नयाँ कार्यक्रम आएको भन्दै प्रस्तुत गरेको बताए । उनले भने, ‘यो कार्यक्रम न त बजेटसँग तादात्म्य मिल्छ न त यसले समग्र कर्णाली रूपान्तरणको प्रतिबिम्ब दिन सक्छ ।’ उनले बजेटको अवस्था, न्यून खर्चबाट बृहत्तर उपलब्धि हासिल गर्न सकिने कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने बताए । उनले उत्पादकत्व अभिवृद्धि गर्ने योजना अहिलेको कार्यक्रममा नदेखिएको बताए ।
विगतका वर्षहरूको भन्दा उपयुक्त : सत्तापक्ष
यता सामाजिक विकास मन्त्री घनश्याम भण्डारीले विगतका वर्षहरूभन्दा यस वर्षको नीति तथा कार्यक्रम उपयुक्त आएको बताए । उनले खेलकुद, शिक्षा, पर्यटन, रोजगार लगायतका समग्र विषयलाई समेटेर कार्यक्रम कार्यक्रम आएको बताए । यस्तै नेकपा एमाले कर्णाली प्रदेश संसदीय दलका प्रमुख सचेतक टेकराज पछाइले पनि विगतका वर्षहरू भन्दा यस वर्षको कार्यक्रम राम्रो भएको बताए ।
उनले सबै पक्षसँग छलफल र बहस गरी कर्णालीको समृद्धि हुने गरी कार्यक्रम आएको बताए । उनले यस पटक ठोस नीति तथा कार्यक्रम आएकाले कार्यान्वयन नहुने सम्भावना देख्नु गलत भएको बताए । ‘ठोस नीति तथा कार्यक्रम आएको छन्,’ उनले भने, ‘त्यस्तो कार्यान्वयन नहुने खालका कार्यक्रम आएका छैनन् यसमा कार्यान्वयन हुँदैन भनेर शङ्का गर्नुपर्ने विषय छैन,’ यस्तै नेपाली काँग्रेसका सांसद बेदराज सिँहले समग्रमा यस वर्षको कार्यक्रम राम्रो आएको बताए । उनले यही नीति तथा कार्यक्रमलाई समेटेर सरकारले बजेट ल्याउने विश्वास आफुले लिएको बताए ।