जाजरकोट। कर्णाली प्रदेश सरकार सञ्चालनका विषयमा सत्तारुढ नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) र नेकपा एमालेबीच मन्त्रालय भागबण्डासहित ६ बुँदे सहमति भएको छ। मुख्यमन्त्री मंगलबहादुर शाही नेतृत्वको सरकार गठन भएको करिब तीन सातापछि दुई दलबीच मन्त्रालय बाँडफाँटको टुंगो लागेको हो।

सहमति अनुसार नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को भागमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित भौतिक पूर्वाधार विकास, भूमि व्यवस्था–कृषि तथा सहकारी र उद्योग–पर्यटन–वन तथा वातावरण मन्त्रालय परेको छ।

त्यस्तै नेकपा एमाले ले आर्थिक मामिला तथा योजना, सामाजिक विकास तथा जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्ने सहमति भएको छ।

दुई दलबीच भएको सहमतिमा प्रशासनिक संरचना सुधारका लागि यसअघि गरिएका निर्णय कार्यान्वयन गर्दै बाँकी सुधारका कामलाई निरन्तरता दिने उल्लेख छ। प्रदेशसभाबाट बजेट पारित गर्दा दलहरूबीच भएको सहमतिअनुसार बजेट कार्यान्वयन गर्ने र रु. ३० लाखभन्दा माथिका योजनाहरू टेन्डर प्रक्रियाका आधारमा कार्यान्वयन गर्ने सहमति पनि भएको छ।

त्यसैगरी नयाँ नीति, कार्यक्रम, मनोनयन तथा नियुक्तिसम्बन्धी विषयमा आपसी सहमतिपछि मात्र प्रक्रिया अघि बढाउने र सुशासन, मितव्ययिता तथा पारदर्शिता कायम हुने गरी प्रदेश सरकार सञ्चालन गर्ने सहमति भएको छ।

कर्णालीमा यसअघि नेकपा एमालेको समर्थनमा नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका संसदीय दलका नेता मंगलबहादुर शाही मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए। ४० सदस्यीय प्रदेशसभामा नेकपाका १४ र एमालेका १० गरी २४ सांसदको समर्थनमा शाहीले सरकार गठन गरेका हुन्।