जाजरकोट । जाजरकोटमा हरेक वर्ष विकास निर्माणका लागि ठूलो बजेट आउने गरे पनि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसक्दा विकास बजेट खर्चको अवस्था निराशाजनक देखिएको छ ।

जिल्लाका अधिकांश विकासे कार्यालयअन्तर्गतका आयोजना समयमै सम्पन्न हुन नसक्दा भौतिक तथा वित्तीय प्रगति अपेक्षाकृत कमजोर देखिएको हो । जिल्लाका विभिन्न विकासे कार्यालय तथा स्थानीय तहहरूले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा सम्पन्न गरेका कार्यक्रम, आयोजनाको अवस्था,बजेट खर्च तथा भौतिक प्रगतिसहितको विवरण सार्वजनिक गरेका छन् ।

जिल्ला समन्वय समिति जाजरकोटको आयोजनामा सम्पन्न १५ औँ जिल्ला सभामा जिल्लाका विकास निर्माणको समग्र अवस्थामाथि समीक्षा गरिएको हो । सभामा विकास बजेटको खर्च,निर्माणाधीन आयोजना,अलपत्र योजना,निर्माण व्यवसायीको ढिलासुस्ती तथा आगामी आर्थिक वर्षमा आयोजना कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउने विषयमा विस्तृत छलफल भएको थियो ।

प्रतिनिधिसभा सदस्य खड्कबहादुर बुढाको प्रमुख आतिथ्य तथा जिल्ला समन्वय प्रमुख कालीबहादुर खत्रीको अध्यक्षतामा भएको सभामा जुनिचाँदे गाउँपालिकाबाहेक जिल्लाका छ वटै स्थानीय तहले आफ्नो प्रगति विवरण प्रस्तुत गरेका थिए । स्थानीय तहसँगै जिल्ला स्थित विभिन्न विकासे कार्यालयहरूले समेत गत आर्थिक वर्षमा सञ्चालन तथा सम्पन्न गरेका आयोजना र कार्यक्रमको भौतिक तथा वित्तीय प्रगति सभामा प्रस्तुत गरेका थिए ।
प्रस्तुत विवरण माथिको छलफलका क्रममा जिल्लाको विकास निर्माणमा बजेट विनियोजन भए पनि त्यसअनुसार खर्च र कामको गति बढ्न नसकेको विषय प्रमुख रूपमा उठेको थियो । सडक,पुल,भवन,खानेपानी, सिँचाइलगायतका पूर्वाधार निर्माणका कतिपय आयोजना ठेक्का सम्झौता भएको लामो समयसम्म पनि निर्माणको चरणमा जान नसकेको,निर्माण सुरु भएका कतिपय आयोजना बीचमै रोकिएको र कतिपय आयोजना तोकिएको समयसीमाभित्र सम्पन्न नभएको भन्दै सभामा चिन्ता व्यक्त गरिएको थियो ।
जिल्ला समन्वय प्रमुख कालीबहादुर खत्रीले जिल्लामा वर्षेनी विकासका लागि बजेट आउने गरे पनि त्यसको सही ढंगले कार्यान्वयन हुन नसक्दा अपेक्षित उपलब्धि हासिल हुन नसकेको बताए । निर्माण व्यवसायीले जिम्मा लिएका आयोजना समयमा सम्पन्न नगर्दा कार्यालयहरूको समग्र प्रगति विवरणसमेत सन्तुलित देखिन नसकेको उनको भनाइ थियो । “वर्षेनी जिल्लामा विकासका लागि बजेट आउँछ । तर बजेट अनुसार कामको गति देखिएको छैन,” खत्रीले भने,“धेरै आयोजना निर्माण व्यवसायीका कारण अलपत्र छन् । समयमै आयोजना सम्पन्न नहुँदा भौतिक र वित्तीय प्रगतिमा समेत असर परेको छ ।” उनले विकास बजेट खर्चको अवस्था कमजोर हुनुमा आयोजना कार्यान्वयनको ढिलाइ,निर्माण व्यवसायीको लापरबाही तथा विभिन्न प्रक्रियागत समस्यासमेत जिम्मेवार रहेको बताए । विकास निर्माणका काममा देखिएका समस्या समाधान गर्न सम्बन्धित कार्यालय, निर्माण व्यवसायी, स्थानीय तह तथा सरोकारवाला निकायबीच प्रभावकारी समन्वय आवश्यक रहेको उनले बताए ।
जिल्ला सभामा सहभागी जनप्रतिनिधि तथा कार्यालय प्रमुखहरूले पनि बजेट खर्च मात्रै बढाउनेभन्दा विनियोजित बजेटबाट गुणस्तरीय र समयमै काम सम्पन्न गर्ने वातावरण बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका थिए । आयोजना छनोटदेखि कार्यान्वयन र अनुगमनसम्मका चरणमा देखिएका समस्या पहिचान गरी समाधान गर्नुपर्नेमा उनीहरूको जोड थियो । सभामा प्रतिनिधिसभा सदस्य खड्कबहादुर बुढाले जिल्लाको विकास निर्माणलाई गति दिन बजेट कार्यान्वयनमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने बताए । सरकारले विनियोजन गरेको बजेट समयमै खर्च हुन नसक्दा विकासका अवसरसँगै नागरिकले पाउने सेवा र सुविधा प्रभावित हुने भन्दै उनले कार्यालय प्रमुख तथा सम्बन्धित निकायलाई जिम्मेवार भएर काम गर्न आग्रह गरे । बुढाले चालु आर्थिक वर्षका लागि साउनमै बजेट आए पनि असोजसम्म कतिपय आयोजनाको ठेक्का प्रक्रिया अगाडि नबढेको भन्दै असन्तुष्टि जनाए । आर्थिक वर्षको सुरुवातमै बजेट कार्यान्वयनको प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्नेमा लामो समयसम्म ठेक्का नलाग्ने र काम सुरु नहुने अवस्थाले अन्तिम समयमा बजेट खर्च गर्ने प्रवृत्ति बढ्ने उनको भनाइ थियो ।

“साउनमै आएको बजेट असोजसम्म पनि ठेक्का लाग्न नसक्ने अवस्था हुनु राम्रो होइन,” बुढाले भने, “समयमै आयोजना कार्यान्वयन गर्न कार्यालयहरू सक्रिय हुनुपर्छ। नागरिक तहमा समन्वय गरेर आएको बजेट फ्रिज नहुने वातावरण बनाउन सबैले भूमिका खेल्नुपर्छ ।” उनले विकास निर्माणका काममा ढिलाइ हुँदा त्यसको प्रत्यक्ष असर जनताले भोग्नुपरेको बताए। आयोजना समयमा सम्पन्न नहुँदा सडक,पुल,खानेपानी तथा अन्य पूर्वाधार निर्माणबाट नागरिकले पाउनुपर्ने सुविधा ढिलो हुने र त्यसको जिम्मेवारी जनप्रतिनिधि तथा राजनीतिक नेतृत्वले समेत लिनुपर्ने अवस्था आउने उनले बताए । जिल्लामा विकास निर्माणका काम प्रभावकारी रूपमा अघि बढ्न नसक्दा नागरिक तहबाट जनप्रतिनिधि, राजनीतिक दल र सम्बन्धित कार्यालयप्रति प्रश्न उठ्ने गरेको बुढाको भनाइ थियो । विकास निर्माणमा देखिएका समस्या समाधान गर्न राजनीतिक नेतृत्व, प्रशासन, प्राविधिक कार्यालय, निर्माण व्यवसायी र नागरिकबीच सहकार्य आवश्यक रहेको उनले बताए ।
सभाले जिल्लाको विकास निर्माणमा निरन्तर सक्रिय भूमिका निर्वाह गरेको भन्दै प्रतिनिधिसभा सदस्य बुढालाई सम्मानसमेत गरेको थियो । जिल्लाको विकास निर्माणका कामलाई अगाडि बढाउन उनले खेलेको भूमिकाको कदर गर्दै जिल्ला सभाले सम्मान गरेको हो । त्यस्तै, जिल्लामा अलपत्र परेका आयोजना तत्काल सञ्चालनमा ल्याउने विषयमा समेत सभामा जोड दिइएको थियो । निर्माण व्यवसायीले सम्झौता गरेर लामो समयसम्म काम नगरेका आयोजना पहिचान गरी आवश्यक कानुनी तथा प्रशासनिक प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्नेमा सहभागीहरूले जोड दिएका थिए । ठेक्का सम्झौता गरेर आयोजना ओगट्ने तर निर्माणको कामलाई गति नदिने प्रवृत्तिका कारण राज्यको ठूलो बजेट लामो समयसम्म रोकिएर बस्ने अवस्था अन्त्य गर्नुपर्ने आवाज उठेको थियो । प्रमुख जिल्ला अधिकारी नवराज बरालले पनि जिल्लामा अलपत्र रहेका विकास निर्माणका आयोजना तत्काल सञ्चालन गर्ने वातावरण बनाउन कार्यालय प्रमुखहरूलाई निर्देशन दिएका छन् ।

उनले सम्बन्धित कार्यालयले आफ्नो जिम्मेवारीअनुसार आयोजना कार्यान्वयनमा देखिएका समस्या पहिचान गरी समाधानका लागि आवश्यक पहल गर्नुपर्ने बताए । अलपत्र आयोजनाका कारण नागरिकले सास्ती खेप्नुपरेको भन्दै प्रजिअ बरालले निर्माण व्यवसायीले सम्झौता गरेका आयोजना समयमै सम्पन्न गराउन कार्यालय प्रमुखहरूले नियमित अनुगमन र समन्वय गर्नुपर्नेमा जोड दिए । कानुनी तथा प्रक्रियागत समस्या भए त्यसको समाधानका लागि प्रशासनबाट आवश्यक सहजीकरण गरिने उनले बताए ।

जिल्ला सभामा प्रस्तुत प्रगति विवरणले जाजरकोटमा विकास बजेटको कार्यान्वयन अझै चुनौतीपूर्ण रहेको देखाएको छ । बजेट अभावभन्दा पनि उपलब्ध बजेट समयमै खर्च गर्ने,आयोजना कार्यान्वयन गर्ने र निर्माण सम्पन्न गर्ने पक्षमा समस्या देखिएको सहभागीहरूको निष्कर्ष थियो। विशेषगरी निर्माण व्यवसायीले जिम्मा लिएका आयोजना समयमै सम्पन्न नगर्दा कार्यालयको वार्षिक प्रगति प्रभावित हुनुका साथै नागरिकले विकासको प्रतिफल पाउन लामो समय कुर्नुपर्ने अवस्था रहेको बताइएको छ । भौगोलिक रूपमा विकट जिल्ला भएकाले विकास निर्माणमा थप चुनौती रहेको भए पनि त्यही कारण देखाएर आयोजना कार्यान्वयनमा ढिलाइ गर्न नहुनेमा सभामा कुरा उठेको जिल्ला समन्वय समिति जाजरकोटका सदस्य खड्क बुढाले बताए ।
जिल्ला सभाले आगामी दिनमा बजेट कार्यान्वयनलाई प्राथमिकतामा राख्दै समयमै ठेक्का प्रक्रिया पूरा गर्ने, निर्माण व्यवसायीलाई काममा परिचालन गर्ने, अलपत्र आयोजनाको नियमित अनुगमन गर्ने र काम नगर्ने निर्माण व्यवसायीमाथि सम्झौताअनुसार कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाउने विषयमा निशकर्ष निकालेको बुढाको भनाइ छ । विकास बजेट वर्षको अन्तिममा मात्र खर्च गर्ने प्रवृत्तिले गुणस्तरीय काममा समेत प्रश्न उठ्ने भएकाले आर्थिक वर्षको सुरुवातदेखि नै आयोजना कार्यान्वयनलाई गति दिनुपर्ने आवश्यकता औँल्याइएको छ । जिल्लाका विकासे कार्यालयहरूको प्रगति समीक्षा गर्न आयोजना गरिएको १५ औँ जिल्ला सभा यसपटक विकास बजेटको कमजोर कार्यान्वयन र अलपत्र आयोजनामाथि केन्द्रित बनेको हो ।