सरकारले प्राथमिकतामा राखेको मन्त्री पोखरेलको दाबी

सुर्खेत । शिक्षा, स्वास्थ्य र वातावरणको अधिकारका सवालमा प्रदेश सरकारको भूमिका र दायित्व विषयक कार्यशाला कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ । इन्सेक कणर्ाली प्रदेशको आयोजनामा उक्त कार्यक्रम वीरेन्द्रनगरमा सम्पन्न भएको हो । कार्यक्रममा शिक्षा र स्वास्थ्य र वातावरणमा हजारौँ समस्या देखिएको इन्सेकले जनाएको छ ।
मानव अधिकार रक्षक सञ्जाल कणर्ाली प्रदेशका संयोजक पीताम्बर ढकालले शिक्षा, स्वास्थ्य र वातावरणको अधिकारसम्बन्धी ज्ञापन पत्र र ध्यानाकर्षण पत्रहरू प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकार र अन्य कर्मचारीलाई बुझाएको भएपनि यसले कुनै पनि सुनवाइ नगरेको बताए ।
उनले कणर्ालीका भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्री भीम प्रकाश शर्मा समक्ष एक पटक, सामाजिक विकास मन्त्री खड्क पोखरेल समक्ष गरी दुई पटक ज्ञापन पत्र बुझाउँदा पनि त्यसको कुनै सुनवाइ नभएको गुनासो गरे । यस्तै दैलेखको दुल्लु, चामुण्डाविन्द्रासैनी, सुर्खेतको पञ्चपुरी, बराहताल, डिभिजन वन कार्यालय बाबियाचौरमा गरी १४ वटा ज्ञापन पत्र र ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउँदा कुनै पनि निकायबाट माग र आवश्यकतालाई उचित समयमा सम्बोधन नभएको गुनासो गरे ।
उनले यसले ज्ञापन पत्र र ध्यानाकर्षण पत्रको सम्बोधन हुन नसक्नु स्थानीय पालिकाहरूमा आवश्यक बजेट, जनशक्तिको अभाव, र संस्थागत अनुगमन र प्रतिवद्धताको अभाव, दिवा खाजा बापत चिउरा, भुजा, पास्ता, चाउचाउजस्ता खानेकुरा वितरण गरेको बताए । साथै हप्तामा ५ दिन मात्रै खाजा खुवाएको, खानेपानी र खाजा खाने प्लेट र भाडाहरू सफा नगरेको बताए ।
संयोजक ढकालले कणर्ालीका अधिकांश विद्यालयहरूमा खानेकुरा छोपेर नराखेको, कतिपय विद्यालयले दिवा खाजाको सट्टा पैसा दिने गरेको, खाजा खाने विद्यार्थीहरूको हाजिरीमा एकरूपता नदेखिएको तर, नगर शिक्षाबाट भुक्तानी लिएको जानकारी दिए । उनले कार्यपत्रको प्रस्तुतीकरण गर्दै शिक्षा, स्वास्थ्य र वातावरण संरक्षण सम्बन्धी देखिएका समस्या र त्यसको समाधानका लागि प्रदेश र स्थानीय सरकारले गर्नुपर्ने कामका विषयमा औँल्याए ।
राजधानीकै जिल्लामा यस्ता छन् समस्या !
कणर्ाली प्रदेशको राजधानी जिल्ला सुर्खेतका धेरै ठाउँमा निःशुल्क औषधि नपाएको इन्सेकले दिएको विवरणमा उल्लेख गरिएको छ । बराहताल गाउँपालिकाका ९ वटा मावि, १५ वटा आधारभूत, ३२ वटा प्राथमिक र ४७ वटा बाल विकास केन्द्र रहेकोमा यहाँ सबै विद्यालयमा विभिन्न समस्या भइरहेको अधिवक्ता ढकालले बताएका छन् ।
उनले यहाँका धेरैजसो विद्यालयमा शौचालय नभएको भएको शौचालयमा पनि पक्की नभएको, विद्यार्थीले शौचालय प्रयोग नगर्ने, शौचालयमा पानी नभएकाले सरसफाईमा समस्या, दुर्गन्धित भएको इन्सेकले बताएको छ । यस्तै स्वास्थ्य केन्द्रमा निःशुल्क औषधिको अभाव भएको, स्वास्थ्य चौकी पायक पर्ने ठाउँमा नभएको, सडक अवरुद्ध भएको बताइएको छ ।
यस्तै सुर्खेतको पञ्चपुरी नगरपालिकामा ९ वटा मावि, १० आधारभूत, ३५ प्राथमिक र ५९ वटा बाल विकास केन्द्र भएकामा पनि विभिन्न समस्या भएको इन्सेकले जनाएको छ । जसमा सेनेटरी प्याड व्यवस्थापन गर्न सुरक्षित स्थान नभएको, कतिपय विद्यालयमा प्याड नै उपलब्ध नभएको, दक्ष जनशक्तिको अभाव, शिक्षकहरूलाई ज्ञानको अभाव, सरकारले नियमित रूपमा औषधि उपलब्ध नगराएको लगायतका समस्या देखिएको छ ।
सरकारले शिक्षा र स्वास्थ्यलाई प्राथमिकतामा राखेको मन्त्री पोखरेलको दाबी
यस्तै कणर्ाली प्रदेश सरकारका सामाजिक विकास मन्त्री खड्गबहादुर पोखरेलले शिक्षा र स्वास्थ्य प्रदेश सरकारको प्राथमिकता रहेको बताए । ‘प्रदेश सरकारले शिक्षा र स्वास्थ्यलाई प्राथमिकता दिएर नीति तथा कार्यक्रम बनाएको छ । विद्यालय स्तरमा सिकाई वातावरण राम्रो बनाउन हामीले विभिन्न खालका कार्यक्रमहरू ल्याएका छौँ,’ मन्त्री पोखरेलले भने । ‘प्रत्येक जिल्ला अस्पताललाई सेवा सुविधामा बलियो बनाउने, विद्यालयमा भौतिक संरचना लगायतका विषयमा काम गरिरहेका छौँ ।’
उनले पछिल्लो समय जलवायु परिवर्तनका कारण वातावरणमा प्रत्यक्ष प्रभाव पारेको बताए । मन्त्री पोखरेलले आफ्नो अधिकार खोज्दा अरूको अधिकार हनन् गर्न नहुने भन्दै सबैले समानरुपमा अधिकार पाउनुपर्ने बताए । शिक्षामा सुधार गर्न अभिभावक, शिक्षक र विद्यार्थीको भूमिका महत्त्वपूणर् हुने उनको भनाइ छ ।
कणर्ाली प्रदेश सभाको अर्थ तथा प्रकृति स्रोत व्यवस्थापन समितिका सभापति दुर्गबहादुर रावतले नागरिकको हितमा कानुन नबन्दा समस्या भएको बताए उनले यस्ता कार्यक्रमबाट समस्या पहिचान भएर नीति निर्माण बनाउन सहज हुने बताए । ‘यहाँ उठेका विषयहरूमा हामीले संसद्मा निरन्तर आवाज उठाउने छौँ,’उनले भने ‘प्रदेश सरकारले पनि मानव अधिकारका सवालमा केही कानुन बनाएको छ । त्यसको कार्यान्वयनमा हामी सबैको भूमिका उत्तिकै महत्वपुणर् छ ।’
सभापति रावतले अब बन्ने कानुन नागरिकमैत्री बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । त्यस्तै प्रदेश सभाको सामाजिक विकास समितिकी सदस्य गोमता विकले मानव अधिकार अन्तर्गत रहेका शिक्षा, स्वास्थ्य र वातावरण सम्बन्धी मुद्दाहरूलाई समितिमा निरन्तर छलफल, बहस र कार्यान्वयनको बाटोमा अगाडी बढ्ने बताइन् ।
प्रदेश र स्थानीय सरकारले धेरै काम गर्न बाँकी छ ः सुवेदी
इन्सेक कणर्ाली प्रदेशका संयोजक नारायण सुवेदीले कार्यशालाको उद्देश्यमाथि प्रकाश पार्दै इन्सेकले गरेका कार्यहरू र आगामी योजनाका विषयमा जानकारी गराए । उनले शिक्षा, स्वास्थ्य र वातावरणका सवालमा प्रदेश र स्थानीय सरकारले धेरै कामहरू गर्न बाँकी रहेको बताए । कानुन बनाउन तीनै तहका सरकारको समन्वय आवश्यक रहेको बताए ।
कार्यपत्र माथि प्रश्न गर्दै गैरसरकारी संस्था महासङ्घ सुर्खेतका सचिव बिन्दुलाल रेग्मीले विद्यालयमा खुवाइने खाजाको विषयमा नीतिगत लागू नभएकोले यसलाई गम्भीर रूपमा लिनुपर्ने बताए । उनले निःशुल्क शिक्षामा सामुदायिक विद्यालयहरूलाई समस्या र निःशुल्क औषधीजस्ता सेवाबाट नागरिकहरू वञ्चित हुनुपरेको गुनासो गरे ।
उच्चबार सुर्खेतका अध्यक्ष दुर्गाप्रसाद सापकोटाले कार्यपत्रका केही बुँदाहरू सच्याउनुपर्ने भन्दै अधिकारका कुरा मात्रै गरेर कर्तव्य बिर्सनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्नुपर्ने बताए । जनतासँग प्रत्यक्ष जोडिएका कानुनहरू अझै कार्यान्वयन नभएको अध्यक्ष सापकोटाले बताए । बनेका कानुनहरू कार्यान्वयन गर्ने निकायहरू पनि सक्रिय बन्नुपर्ने उनको भनाई छ ।