सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयले पशुपन्छी विकास निर्देशनालयलगायत अन्य केही कार्यालयका करार कर्मचारी हटाउँदा सेवाग्राहीहरूलाई सास्ती भएको छ । मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको २०८० फागुन ११ गतेको पत्रअनुसार कर्णाली निजामती सेवा ऐन, २०८० को दफा २१ बमोजिम करार सेवामा कार्यरत कर्मचारीको म्याद थप नहुँदा सेवाग्राहीलाई सास्ती भएको हो ।
पशुपन्छी विकास निर्देशनालयमा कार्यरत पशु चिकित्सक सोविना मल्लको करार म्याद थप नहुँदा कार्यालयमा आउने सेवाग्राहीलाई सेवा दिन समस्या भएको निर्देशनालयका सूचना अधिकारी मोहन गिरीले बताए । उनकाअनुसार भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले म्याद थप नहुने भन्दै गत २९ फागुनमा निर्देशनालयमा पत्र पठाएको छ ।
पशुपन्छी विकास निर्देशनालय, कृषि विकास कार्यालय दैलेख, डोल्पा र पशु अस्पताल तथा पशु सेवा कार्यालय जाजरकोटमा कार्यरत करारका कर्मचारीको म्याद थप नगरिएको पत्रमा भनिएको छ । सूचना अधिकारी गिरीले प्रदेशमै दुई वटा मात्रै करारका पशु चिकित्सक भएकोमा उनीहरूकै म्याद थप नगर्दा सेवाग्राहीलाई समस्या परेको र त्यसको भारी कार्यालयले उठाउन नसकिरहेको दुखेसो पोखे ।
‘कार्यालयमा दैनिक ५० भन्दामाथि सेवाग्राही आउँछन्,’उनले भने, ‘तर यति बेला चिकित्सकको म्याद थप भएन। सेवाग्राहीलाई कसरी सेवा दिने हो समस्या भयो ।’ गिरीले थपे, ‘मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयले किन यति अन्याय गरेको हो खै हामी आफैले तलब दिएर मल्ललाई राख्छौँ भन्दा पनि मान्दैन । कि त स्थायी कर्मचारी ल्याएर राख्नुपर्‍यो ।’

यता चिकित्सक मल्लले भने प्रदेशमै विज्ञ चिकित्सक दुई जना भएकोमा दुबैजनाको म्याद थप नगरी आफूहरू र किसानहरूलाई अन्याय गरेको बताइन् । उनले आफ्नो काम गर्ने करार म्याद पुसमै सकिएको बताउँदै पुस महिनापछिको तलब समेत नपाएको गुनासो गरिन् ।
‘मेरो म्याद त पुसमै सकिएको हो, तर पनि म्याद सकिएको लिखित जवाफ आएको थिएन,’ चिकित्सक मल्लले भनिन्, ‘म्याद थप हुन्छ कि भनेर काम गरेको अहिले म्याद पनि थप भएन, तलब पनि पाएको छैन मुख्यमन्त्रीको कार्यालयले के गर्न खोजेको हो खै ।’ उनले कणर्ालीमा विज्ञ पशु चिकित्सक नभएको बताउँदै भएका दुई जना चिकित्सकको पनि म्याद थप नहुनु दुःखद भएको बताइन् ।
‘कि स्थायी कर्मचारी लिएर राख्नुपर्‍यो । होइन भने यहाँ भोलि पशुपन्छीहरूमा कुनै रोग देखिएमा हामीहरूकै आवश्यकता पर्छ,’ उनले भनिन्, ‘हामीहरूकै म्याद थप भएन। त्यति बेला मुख्यमन्त्रीको कार्यालयले के गर्छ । यहाँ कार्यालयमा त काम ठप्पै नहोला तर, अनभिज्ञतामा काम हुने भयो । उनले मुख्यमन्त्रीको कार्यालयले पुनः एक पटक यसबारे सोचोस् ।’
यसबारेमा बुझ्न खोज्दा भूमि व्यवस्था कृषि तथा सकारी मन्त्रालयका सचिव नरहरिप्रसाद घिमिरेले पशु चिकित्सक कर्मचारीहरूको म्याद थप नहुनु दुःखद भएको बताए । उनले कर्मचारी हटाउँदा कार्यालयमा सेवाग्राहीहरूको भिड लाग्ने गरेको स्वीकार गरे ।
‘खै किन म्याद थप नगरेको हो रु हामीलाई पनि केही कारण थाहा छैन, म पुन म्याद थप गर्नको लागि आवश्यक कागजातसहित मुख्यमन्त्रीको कार्यालय गएको थिए,’ सचिव घिमिरेले भने, ‘तर, प्रदेश प्रमुख सचिव काठमाडौँ जानुभएको रहेछ, केही छलफल हुन् पाएन ।’ उनले कसरी हुन्छ समस्याको समाधान गर्ने प्रतिबद्धता जनाए। प्रदेश सरकारसँग समन्वय गरेर आफूहरूले म्याद थप गर्ने बाटो रहेको बताउँदै यसैमा लाग्ने उनको भनाइ छ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयका प्रवक्ता एवम् सूचना अधिकारी उपसचिव कृष्णप्रसाद खरेलले करारका कर्मचारीलाई यथावत् राख्ने गरी छलफल भइरहेको जानकारी दिए। उनले म्याद थप गर्नका लागि कार्यालयमा पत्र आएको समेत खुलासा गरे। यसबारेमा जानकारी माग्दा कणर्ाली प्रदेश सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री कृष्णबहादुर जिसीले कर्मचारी हटाएको बारे आफूलाई कुनै जानकारी नभएको प्रतिक्रिया दिए।
त्यसैगरी भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्री भिमप्रकाश शर्माले कणर्ाली प्रदेश निजामती ऐन २०८० अनुसार कर्मचारीको म्याद थप नहुनु स्वाभाविक भएको बताए । उनले सेवाग्राहीहरूलाई सास्ती हुने गरी करारका कर्मचारी हटाइएको हुँदा यसको समाधानका लागि आफूहरू छलफलमै रहेको जनाए ।