
रेशम बहादुर खड्का
जाजरकाेट ।केही दिनयता जिल्ला प्रशासन कार्यालय जाजरकोटले चाडबाडलक्षित बजार अनुगमन गरिरहेको छ। दसैँ सुरु हुन लागेसँगै जाजरकोट प्रशासनले अनुगमन तीव्र बनाएको हो। चाडबाडको मौका छोपेर व्यवसायीहरूले बजारमा अधिकांश दैनिक उपभोग्य वस्तुहरूको मूल्य वृद्धि गर्ने गर्छन् । जसका कारण चर्को मूल्य तिर्नुपर्दा उपभोक्ता मारमा पर्ने गरेका छन् । यद्यपि, चाडबाड लागेपछि मात्रै गरिने यस्ता मौसमी अनुगमनले मूल्यवृद्धि नियन्त्रणमा खासै अर्थ राखेको पाइँदैन। जिल्ला प्रशासन कार्यालयले अहिले बजार अनुगमन अभियानकै रूपमा सुरु गरेको छ। शनिबार प्रशासन कार्यालय र उद्योग तथा उपभोक्ता हित संरक्षण कार्यालयको नेतृत्वमा रिम्ना बजारमा अनुगमन गरिएको छ। पर्वविशेषका वेला खाद्य अनुगमनका नाममा धमाधम सरकारी तहबाट अनुगमन सुरु हुन थालेका छन् । अरू वेला बजार अनुगमनका विषयमा सरकारी निकाय मौन बसेजस्तै देखिने गरेको भेरी नगरपालिका– १ का मानबहादुर रानाले बताए। ‘चाहिने वेला खर्चको जोहो हुन्छ भने अरू वेला किन टाउको दुखाउनु,’ उनले भने।

नेपालको संविधानको धारा ३६ मा खाद्यसम्बन्धी हकलाई मौलिक हकका रूपमा व्यवस्था गरेको छ । जसले मिसावटरहित खाद्यवस्तु पाउने नागरिकको अधिकारलाई सुनिश्चित गरेको छ । तर, व्यवहारमा भने पर्वलक्षित बजार अनुगमन मात्रै हुन्छ । नेपालमा उपभोक्ताहरूको अधिकार रक्षाका लागि उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ जारी गरिएको छ । तर, जाजरकोटसहित जिल्लाहरूमा मौसमी रूपमा हुने बजार अनुगमनले उपभोक्ता अधिकारलाई सुनिश्चित गर्नुको सट्टा उल्टो हनन गरेको स्थानीयको गुनासो छ । चाडपर्व नजिक आउँदै गर्दा जाजरकोट प्रशासन मौसमी बजार अनुगमनको डन्डा लिएर निस्किएको व्यवसायीहरूको आरोप छ। दर्ता नभएर सञ्चालनमा रहेका व्यवसायी नियमनतर्फ भन्दा सरोकारवाला निकाय अबको केही समयका लागि व्यवसायी र उपभोक्तालाई आँखामा छारो हाल्न पर्वलक्षित अनुगमनमा लागेको भेरी नगरपालिका– ४ का जनक शाहीले बताए।

अनुगमन हुन्छ, कारबाही हुँदैन
जिल्ला प्रशासन कार्यालय जाजरकोटले विभिन्न निकायसँग समन्वय गरेर बर्सेनि बजार अनुगमन गर्दै आएको छ। तर, अनुगमनका क्रममा व्यापारी तथा व्यवसायीलाई दिएको निर्देशन कार्यान्वयन भए–नभएको कार्यालयले बेवास्ता गर्दा अनुगमन नाम मात्रैको भएको हो। जिल्ला प्रशासनले तीन महिनाको एकचोटि अनिवार्य रूपमा बजार अनुगमन गर्ने भनिए पनि प्रभावकारी हुन नसकेको उपभोक्ताहरूको भनाइ छ। बजार अनुगमनको क्रममा भेटिएका गल्तीहरूलाई कारबाही नभएको यहाँका व्यवसायीहरूको गुनासो छ। गल्ती गर्ने व्यवसायीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन नसकेको उद्योग वाणिज्य संघ जाजरकोटका अध्यक्ष रमेश केसीले बताए। बजार अनुगमनका क्रममा प्रशासनले वास्तविक व्यवसायीलाई भन्दा नक्कली व्यवसायीलाई कडाइ गर्नुपर्ने उनको जोड छ।

कार्यालयले बजार अनुगमन गरे पनि यसको परिणाम ठोस रूपमा नदेखिएको नागरिक समाज जाजरकोटका अध्यक्ष राजेन्द्रविक्रम शाहले बताए । शाहले बजार अनुगमन चाडपर्वकेन्द्रित भएका कारण प्रभावकारी हुन नसकेको बताए । ‘प्रशासन कार्यालय र उद्योग तथा उपभोक्ता हित संरक्षण कार्यालयको काम भनेको बजारलाई चुस्त, दुरुस्त राख्ने हो । बजार अनुगमन तथ्यांकमा राखे पनि व्यवहारमा भने कार्यान्वयन हुन सकेको छैन,’ शाहले भने, ‘वास्तवमै बजार अनुगमनको अनुभूति हुन सकेको छैन । चाडपर्व नजिक आएपछि गृह मन्त्रालयबाट प्रेसर आए मात्रै बजार अनुगमन गरिएको देखिन्छ, तर यसपछिको परिणाम सार्वजनिक गरिँदैन ।’

‘बजारका धेरै पसलमा अझै मूल्यसूची राखिएको छैन। औषधिको मूल्य कति हो भन्ने उपभोक्तालाई थाहा छैन। यस विषयमा कहिले पारदर्शी हुने ?’ अध्यक्ष शाहले भने, ‘यहाँ व्यापारीले जति भन्यो सोही मूल्यमा खरिद गर्नुपर्ने अवस्था छ।’ प्रशासन कार्यालयले चाडपर्वलक्षित अनुगमन जिल्ला सदरमुकाममा मात्र केन्द्रित गरेको भेरी नगरपालिकाका सुदीप केसीले बताए । कार्यालयले काम देखाउन बजार क्षेत्रमा अनुगमन गरे पनि गाउँ टोलका बजारमा समेत अनुगमन गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । प्रशासन कार्यालयले प्रत्येक आर्थिक वर्षमा बजार अनुगमनका लागि तथ्यांकसहितको योजना बनाएका हुन्छन् । जिल्लामा वर्षको एकचोटि प्रशासन, स्वास्थ्य, पशु, कृषि, उद्योग कार्यालयलगायतको संयुक्त टोलीले बजार अनुगमन गर्ने गरेका छन् । तर, संयुक्त टोली चाडपर्वकेन्द्रित तथा भत्ताकेन्द्रित हुने गरेको एक स्थानीयले आरोप लगाए।

रोकिएला त मूल्यवृद्धि ?
सरकारले चाडबाडलक्षित गरेको अनुगमन प्रभावकारी नभएको स्थानीयको गुनासो छ । सरकार अरू समयमा सुतेर बस्ने, तर चाडबाड आएसँगै अनुगमनको होड गर्ने गरेको उपभोक्ताहरूको गुनासो छ । चाडबाडको वरिपरि उद्योगी तथा व्यवसायीहरूले दैनिक उपभोग्य वस्तुमा उपभोक्ताको ढाड सेक्ने गरी मूल्य वृद्धि गर्दा पनि सरकारले प्रभावकारी अनुगमन गरेर आमउपभोक्तालाई राहत महसुस गराउन नसकेको नलगाड नगरपालिका शेरबहादुर रावलले बताए।

‘चाडबाडलक्षित अनुगमनले उपभोक्तालाई राहत दिन सकेको छैन,’ उनले भने । उपभोक्ताले महसुस गर्ने गरी बजार अनुगमन हुन सकेको छैन । सरकारले प्रभावकारी अनुगमन नगर्दा पसलैपिच्छे फरक–फरक मूल्य छ । अहिले बजारमा दाल, चामल, खानेतेल, गेडागुडी, हरियो तरकारी, फलफूललगायतका दैनिक उपभोग्य वस्तुहरू महँगिएका छन् । सरकारको अनुगमन प्रभावकारी नहुँदा आमउपभोक्ताले पसलैपिच्छेको फरक–फरक मूल्य तिर्न बाध्य छन् भने सरकारले गरेको अनुगमनले राहत महसुस गराउन सकेको छैन।







रेशम बहादुर खड्का । २०८१ असोज २१ गते सोमवार