रिसाङका ८८ पहिरोपीडित घरधुरीलाई २२ लाख बढीको राहत सामग्री वितरण

जाजरकोट । अविरल वर्षासँगै गएको पहिरोका कारण प्रभावित भेरी नगरपालिका–२ रिसाङका ८८ घरधुरीलाई राहत सामग्री वितरण गरिएको छ।

पहाडी क्षेत्र विकास अभियान (एचआरडीसी) जाजरकोटको समन्वय तथा केयर नेपाल र मानविय सहायता साझेदारी मञ्च (एचपीपी) को सहयोगमा प्रभावित परिवारलाई राहत सामग्री उपलब्ध गराइएको हो।

गत श्रावण ३० गतेको अविरल वर्षाका कारण रिसाङका विभिन्न गाउँमा गएको पहिरोमा परी चार जनाको दुःखद निधन भएको थियो। ११ जना गम्भीर घाइतेको नेपालगन्ज तथा काठमाडौंमा उपचार भइरहेको छ। पहिरोका कारण चौपाया, बालीनाली तथा घर–जग्गामा व्यापक क्षति पुगेको छ भने ठाउँ–ठाउँमा जमिन भासिने र निरन्तर पहिरो जाने क्रमले स्थानीयको जनजीवन थप जोखिमपूर्ण बनेको छ।

राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणबाट आएको भूगर्भविद्को अध्ययन टोलीले समेत पहिरो प्रभावित क्षेत्र तत्काल बसोबासका लागि उपयुक्त नरहेको जानकारी दिएपछि स्थानीय परिवार थप समस्यामा परेका छन्। घरआँगनमै बस्नसमेत नमिल्ने अवस्था सिर्जना भएपछि प्रभावित परिवारलाई तत्काल आवश्यक सामग्री उपलब्ध गराइएको पहाडी क्षेत्र विकास अभियानका कार्यक्रम निर्देशक रण बहादुर कार्कीले बताए।

भेरी नगरपालिकाका नगर प्रमुख चन्द्रप्रकाश घर्तीको प्रमुख आतिथ्यमा आयोजित कार्यक्रममा प्रभावित ८८ घरधुरीलाई प्रतिघर २५ हजार १७४ बराबरका राहत सामग्री वितरण गरिएको थियो। कुल २२ लाख १५ हजार ३२० बराबरको राहत सामग्री वितरण गरिएको आयोजकले जनाएको छ। राहत सामग्रीअन्तर्गत स्वच्छता किट, सोलार किट, पानी किट,भान्सा किट र पी–फर्मलगायत ४१ प्रकारका सामग्री उपलब्ध गराइएको थियो।

कार्यक्रममा केयर नेपालका प्रतिनिधि कालिदास जोशी, पहाडी क्षेत्र विकास अभियानका अध्यक्ष प्रदीपजंग शाह तथा भेरी नगरपालिका–२ का वडा अध्यक्ष भीमबहादुर कार्की लगायतको उपस्थिति थियो। कार्यक्रममा प्रभावित परिवारलाई विपद्को समयमा राहत सामग्री उपलब्ध गराउनु मानवीय सहयोगको महत्वपूर्ण कार्य भएको भेरी नगरपालिका प्रमुख चन्द्रप्रकाश घर्तीले बताए ।

आयोजक संस्थाले विपद्को कठिन परिस्थितिमा प्रभावित नागरिकका लागि सहयोग उपलब्ध गराउने केयर नेपाल, मानविय सहायता साझेदारी मञ्च तथा अभियानमा प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूपमा सहयोग गर्ने सबैप्रति उनले धन्यवाद व्यक्त गरेका थिए । प्रभावितले तत्काल राहतसँगै सुरक्षित स्थानमा पुनःस्थापना, अस्थायी आवास तथा दीर्घकालीन पुनर्वासको व्यवस्था गर्न सम्बन्धित निकायसँग माग गरेका छन्।




  • फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया