न त भाडा तिर्छ न जग्गा खाली गर्छ

सुर्खेत । जिल्ला समन्वय समिति सुर्खेतले चैत २ गते एक सूचना जारी गर्यो । समितिले वीरेन्द्रनगरमा सरकारी जग्गा अर्कै प्रयोजनमा प्रयोग गरेको उल्लेख गर्दै उक्त जग्गा खाली गर्न ३५ दिने अल्टिमेटम जारी गरेको थियो । सुर्खेत उपत्यका नगर समितिले जग्गा भोग चलनका लागि जिल्ला समन्वय समिति सुर्खेतलाई दिएको थियो । समन्वयले गोदामका लागि लिइएका सरकारी जग्गा अर्कै प्रयोजनमा प्रयोग गरेको पाइएपछि हटाउने निर्णय गरेको छ ।

उपत्यका नगर विकास समितिको स्वामित्वमा रहेको जग्गा तत्कालीन जिल्ला विकास समितिलाई गोदामलाईन र हटियालाइनमा रहेको जग्गा दिइएको थियो । सुर्खेत उपत्यका नगर विकास समितिले उक्त जग्गा भोग चलनका लागि जिल्ला समन्वयलाई दिएकोमा अर्कै प्रयोजनमा प्रयोग भएपछि समितिले गत जेठ ३२ गते कुन प्रयोजनका लागि जग्गा दिइएको हो र सो प्रयोजनमा प्रयोग नभए फिर्ता गर्न निर्देशन दिएपछि समन्वयले आफैले सरकारी जग्गामा बनेका संरचना हटाउन लागेको हो ।
गोदामलाईनका संरचना र जग्गा गोदाम प्रयोजनका लागि प्रयोग नभएर अर्कै प्रयोजनमा प्रयोग भइरहेकाले समितिले खाली गराउन शनिवार सूचना जारी गरेको थियो । पहिलो पटक सूचना माग गर्दा समन्वयले लिखित जानकारी नदिएको भन्दै गत माघ २३ र पुनः फागुन ११ गते दुई पटक पत्र पठाइएको सुर्खेत उपत्यका नगर विकास समितिले जनाएको छ ।
‘गोदामका लागि भनेर दिएको जग्गा निजी प्रयोजनमा प्रयोग भइरहेकाले सम्झौता रद्द गरेर खाली गर्न सूचना जारी गरेका छौँ,’ जिल्ला समन्वयले जारी गरेको पत्रमा भनिएको छ, ‘वीरेन्द्रनगर–६ स्थित गोदाम लाइन र हटियालाइनमा रहेको चार कोठे स्टल भवन र भवनले चर्चेको सरकारी जग्गा आगामी वैशाख ७ गतेभित्र आफूले बनाएका संरचनाहरू हटाइखाली गरिदिन ३५ दिने सूचना जारी गरेका छौँ ।’
समितिले जारी गरेको सूचनामा तोकिएको अवधिभित्र आफूले बनाएका संरचना खाली नगरे प्रचलित नियमानुसार खाली गरिने र खाली गराउँदा हानी नोक्सानी तथा अन्य परिस्थितिको जिम्मेवार स्वंयम व्यक्ति÷फर्म÷व्यवसायीहरू नै हुने उल्लेख छ । सूचनामा फागुन २९ गते समन्वयको बैठक बसेर जग्गा खाली गर्न भनिएको छ ।
तर, उक्त सूचनामा समन्वय समितिका उपप्रमुख सचिनकुमार बलुवाल नै असन्तुष्ट रहेका छन् । उनले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमै समन्वय समितिले जारी गरेको सूचनामा आफ्नो ध्यानाकर्षण भएको जनाएका छन् । त्यति मात्रै ेहोइन उनले एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै समन्वय समितिले जारी गरेको सुचनामा आफ्नो ध्यानकार्षण भएको जनाएका छन् । उनी सूचना जारी गर्दा आफूलगायत अन्य केही सदस्यहरूलाई जानकारी नै नगराएको भन्दै आक्रोशित छन् । उनले फागुन २९ गते बैठक बसेको तर, जग्गा खाली गराउने विषयमा केही छलफल नभएको बताए ।
बडूवालले सूचना एकलौटी तरिकाले जारी गरिएको आरोप लगाए । ‘२९ फागुनमा बैठक बसेको हो, तर जग्गा खाली गराउने विषयमा केही छलफल भएन,’ उनले भने,‘हाम्रो अरू दुई एजेण्डा थिए त्यही विषयमा छलफल भएको हो । तर, सूचना खै कसरी जारी गर्नुभयो, हाम्रा अरू सदस्यहरूलाई पनि जानकारी छैन।’
उनले जग्गा खाली गराउने सूचना पत्रपत्रिकामा देखेर मात्रै आफूले थाहा पाएको बताए । उनले सूचना जारी गर्दा नौ जना समितिका सदस्यहरू बसेर गर्नुपर्ने बताए । आफूलाई बाइपास गरेको निर्णय गरिएको उनले आरोप लगाए । ‘सँगै भइसकेको २ वर्ष भयो, मलाई एक पटक सोधपुछ गरेर सूचना जारी गरेपनि त हुन्थ्यो होला,’ उनले भने, ‘उहाँले अब सधैँ त्यस्तै गर्नुहुन्छ भने ठिक छ, नत्र एक पटक राम्रोसँग सबै बसेर छलफल गरेर सूचना जारी गर्नुपर्ने हो ।’
यता, समन्वय प्रमुख गङ्गाराम सुनारले भने बैठकमा छलफल भएर मात्रै सूचना जारी गरेको बताए । ‘२९ गते बैठक बसेर जग्गा खाली गर्ने निर्णय गरिएको थियो । त्यही अनुसार हामीले सूचना जारी गरेका हौँ ।’ उनले भने, ‘उपप्रमुखले खै कसरी स्ट्याटस हाल्नु भयो मलाई केही थाहा छैन। बारम्बार नगर विकास समितिबाट जग्गा खाली गराउनका लागि चिठी आएको उहाँलाई पनि जानकारी थियो।’
उनले थपे,‘हामीले २९ गते बैठक बसेर जग्गा खाली गराउने निर्णय गरेका हौँ । तर कति दिन भित्र गर्ने केही मिति तोकेका थिएनौ’ त्यसलाई मैले ३५ दिनसम्म खाली गर्नलाई सूचना जारी गरेको हो ।’जग्गा खाली गर्ने निर्णयप्रति उपप्रमुख मात्रै होइन अन्य सदस्यहरू पनि बेखवर छन्। समन्वय समिति सदस्य मिना मल्लले जग्गा खाली गराउने निर्णय बैठकमा नभएको बताइन् ।
‘बैठकमा केही कुरा नै उठेन, खै कसरी निर्णय भयो र सूचना आयो केही जानकारी छैन,’उनले भनिन् । नगर विकास समितिले घण्टाघर, गोदाम लाइन, हङकङ बजार र हटियालाइनमा निजी व्यक्तिहरूलाई भाडामा दिएको जग्गा खाली गरिसकेको छ । यसैबिच, सुर्खेत उद्योग वाणिज्य सङ्घले २६ वर्षदेखि सरकारी जग्गा हडपेर बसेको आरोप लागेको छ। २०४९ असार ३० गते तत्कालीन नगर विकास समितिका अध्यक्ष एवं प्रमुख जिल्ला अधिकारी रेवती रमण नेपालको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले सुर्खेत उद्योग व्यापार सङ्घलाई जग्गा दिने निर्णय गरेको थियो ।
उक्त निर्णयअनुसार हाल रहेको सुर्खेत उद्योग वाणिज्य सङ्घलाई घरेलु शिल्पकला बिक्री भण्डारले निर्माण गरेको घर जग्गाको बगलको एक प्लट उपलब्ध गराउने भनिएको थियो । सङ्घले जग्गा उपलब्ध गराए बापत उक्त जग्गामा घर निर्माण गरी भाडा उठाउँदा पाँच वर्षसम्म समितिलाई केही दिनु नपर्ने र तत्पश्चात् उठेको भाडाको एक तिहाइ रकम समितिको खातामा जम्मा गर्नुपर्ने र घर निर्माण गर्दा नगर योजनाले दिएको नमुना अनुसार गर्नुपर्ने उल्लेख थियो ।
उक्त निर्णय अनुसार २०५० सालमा सङ्घले एक तले भवन बनायो। सङ्घले भवनको तला थप गर्दै लगेर अहिले तीन तला पु¥याएको छ। सङ्घले भुईँ तलामा रहेका दुई सटर र भित्री भागमा रहेका दुई कोठा व्यापारीलाई भाडामा दिएको छ। नगर विकास समितिले गरेको निर्णय अनुसार २०५४ सालपछि नगर विकासलाई भाडा तिर्नुपर्नेमा तर सङ्घले अहिलेसम्म कुनै पनि रकम भाडाबापत तिरेको छैन। नगर विकासले बारम्बार भाडा तिर्न ताकेता गरेपनि सङ्घले भने अहिलेसम्म बेवास्ता गर्दै आएको छ ।
२०६० सालदेखि दुई वटा सटरको मासिक ४५ हजार र भित्री कोठाको ६ हजार रुपैयाँका दरले भाडा लिँदै आएको सङ्घ श्रोतले जनाएको छ। दुई सटरमध्येमा एउटामा फेन्सी पसल, अर्कोमा पतञ्जलि र भित्री दुई कोठा एउटा सहकारीलाई भाडामा दिएको छ। उनीहरूबाट नियमितरुपमा सङ्घले मासिक रूपमा भाडा उठाउँदा पनि नगर विकासलाई भाडा तिरेको छैन ।

सुरुवाती चरणमा १० हजार भाडा निर्धारण गरेको सुर्खेत उद्योग वाणिज्य सङ्घले हाल ५१ हजार रुपैयाँ भाडा उठाउने गरेको छ। २०५४ सालदेखिको भाडाको हिसाब गर्दा उद्योग वाणिज्य सङ्घले एक करोड बढी भाडा उठाइसकेको छ। नगर विकासले तत्कालीन समयमा गरेको निर्णय अनुसार कुल भाडाको एक तिहाइ अनुसार पनि साढे ३३ लाख रुपैयाँ सङ्घले दिनुपर्ने देखिन्छ। नगर विकासले विगतदेखि नै भाडा तिर्न पटक–पटक ताकेता गरे पनि सङ्घले त्यसको वास्ता गरेको देखिएन ।
नगर विकासले अन्तिम पटक २०८० असार १० गते भाडाको लागि पत्र पठाएको छ। तर, त्यो पत्रलाई पनि सङ्घले गुपचुप राखेको छ। यस विरुद्ध वीरेन्द्रनगर–६ का पूर्णप्रसाद पौडेलले २०८० असारमा सुर्खेत उद्योग वाणिज्य सङ्घसहित विभिन्न राजनीतिक दलहरूले भवन बनाएर बहालमा दिएको र त्यस बापत नगर विकासलाई कुनै कर नदिई कानुन विपरीत काम गरिरहेको भन्दै उच्च अदालत सुर्खेतमा रिट दायर गरेका थिए। २०८० साउन १२ गते उक्त रिटको जवाफ दिँदै सङ्घले सटरहरू भाडामा दिएको प्रतिउत्तर दिएको थियो ।