जाजरकोट । कर्णाली प्रदेश सरकार गठन भएको ७ बर्ष वितिसक्दापनि अपेक्षित बजेट खर्च हुन सकिरहेको छैन । बजेट खर्च नहुँदा विकास निर्माणलगायतका कामहरु समयमै सम्पन्न हुन सकिरहेका छैनन् । हरेक बर्ष बजेट छुट्टयाईने तर त्यसको समयमै अख्तियारी नपुग्दा विकास जहाँको त्यही रहेको छ। यसले जनतामा चरम निराशा पैदा भएको छ ।
प्रत्येक वर्षहरू झैँ यसपटक पनि कर्णाली प्रदेश सरकारले छुट्टाएको बजेट खर्च हुने अवस्था देखिदैन। सङ्घीय सरकारले आवश्यकताअनुसार बजेट उपलब्ध नगराएको गुनासो गर्ने प्रदेश सरकारले सङ्घीय सरकारकै अनुदानलाई आधार मानेर बनाएको बजेट अहिलेसम्म २५ प्रतिशत पनि खर्च भएको छैन ।
बजेट कार्यान्वयनमा सुधार ल्याउने भन्दै बनेका सरकारहरू छिटोछिटो परिवर्तन हुने र बजेट कार्यान्वयन गर्ने संयन्त्र चुस्त नहुँदा बजेटको कार्यान्वयन रोकिएको छ । चालु आर्थिक वर्षको अन्तिम आउन तीन महिना मात्रै बाँकी रहँदासमेत बजेट कार्यान्वयन २५ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको छ ।
बजेट कार्यान्वयन गर्न विभिन्न संयन्त्रहरु लगाएपनि बजेट कार्यान्वयन गर्ने शैली अझै पनि सुधार हुन सकेको छैन् । अघिल्ला वर्ष जस्तै चालू आर्थिक वर्षमा पनि प्रदेश सरकारको बजेट कार्यान्वयन अवस्था सुस्त देखिएको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ ।
चालू आर्थिक वर्षको चैत मसान्तसम्म बजेट खर्चको अवस्थालाई हेर्दा प्रदेश सरकारले हालसम्म २५.६६ प्रतिशत अर्थात ८ अर्ब ५७ करोड ५१ लाख दुई हजार छ सय ९४ रुपैंया ८३ पैसा बजेट खर्च गरेको छ । जसमा चालुतर्फ ३४.५८ अर्थात चार अर्ब ८३ करोड १९ लाख ८५ हजार चार सय ७३ रुपैयाँ १९ पैसा र पुँजीगततर्फ १९.०८ प्रतिशत अर्थात तीन अर्ब ७३ करोड ५१ लाख १७ हजार दुई सय २० रुपैयाँ ८४ पैसा खर्च भएको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका सूचना अधिकारी ललित थापाले जानकारी दिए ।
सरकारले आर्थिक वर्ष २०८०÷०८१ का लागि ३३ अर्ब ३७ करोड ९७ लाख ७ हजार रुपैयाँ बजेट ल्याएको थियो । अब प्रदेश सरकारसँग २४ अर्ब ८३ करोड ६७ लाख ५७ हजार तीन सय ५ रुपैंया १७ पैसा मौज्दात छ । उक्त रकम अबको ३ महिनामा कार्यान्वयन गरिसक्नु पर्नेछ ।
कर्णाली प्रदेश सरकारका निवर्तमान मुख्यमन्त्री तथा प्रदेश सदस्य राजकुमार शर्माले बजेट कार्यान्वयनका बारेमा कर्मचारीलाई ६१ बुँदे निर्देशन दिनेदेखि मन्त्रीहरुलाई समेत कार्य सम्पादनमा प्रभावकारिता देखाउन निर्देशन दिएका थिए । तर उनको त्यो निर्देशनले राम्रो प्रतिफल भने दिन सकेन् । अर्थात बजेट कार्यान्वयनको अवस्था भने नाजुक नै रहेको छ ।
कुन मन्त्रालयको कति खर्च ?
आठ वटा मन्त्रालय रहेको कर्णालीमा सबै मन्त्रालयको विकास बजेट खर्च निराशाजनक देखिएको छ । मन्त्रालयहरूले विकास बजेट खर्च बढाउनको लागि चासो नदेखाएकाले कुनै पनि मन्त्रालयको बजेट खर्चको अवस्था नाजुक रहको छ । कर्णाली प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले चैत मसान्तसम्म पूँजीगत बजेट ४.६९ प्रतिशत र चालुतर्फ २०.९३ प्रतिशत बजेट कार्यान्वयन गरेको छ ।
यस्तै अर्थ मन्त्रालयले पुँजीगत बजेट ३६.४३ प्रतिशत र चालुतर्फ ४६.३८ प्रतिशत खर्च गरेको छ भने कानुन मन्त्रालयले पुँजीगत बजेट १८.८२ प्रतिशत र चालुतर्फ ३२.८१ प्रतिशत, उद्योग पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले पुँजीगत बजेट १४.२९ प्रतिशत र चालुतर्फ ४१.८८ प्रतिशत बजेट कार्यान्वयन गरेको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ ।
जलस्रोत तथा उर्जा विकास मन्त्रालयले पुँजीगत बजेट १९.९७ प्रतिशत र चालुतर्फ ४४.९९ प्रतिशत, सामाजिक विकास मन्त्रालयले पुँजीगत बजेट ३०.५६ प्रतिशत र भूमि, व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी विकास मन्त्रालयले यो अवधिमा पूँजीगत बजेटतर्फ ३७.२७ प्रतिशत र चालुतर्फ २८.४९ प्रतिशत बजेट कार्यान्वयन गरेको छ ।
सरकारले लक्ष्य अनुरुप चालु वर्षको अन्त्यसम्म बजेट कार्यान्वयन गर्ने दावी गरिरहेको छ । तर बदलिदो राजनीतिक घटनाक्रमले प्रदेश सरकारका काम कारबाहीलाइ समेत असर गरिरहेको छ । पछिल्लोसमय केन्द्रमा जस्तै प्रदेश सरकारको ध्यान सडक राजनीतिमा केन्द्रित हुन थालेकाले विकासको गति झन सुस्त हुँदै गएको छ ।
बजेट खर्चमा किन हुन्छ प्रदेश सरकार असफल ?
प्रदेश सरकारले बजेट कार्यान्वयन शत प्रतिशत गर्ने लक्ष्य राखेको हुन्छ । तर, अन्तिममा आएर प्रदेश सरकारले बजेट कार्यान्वयन हुन नसक्नुका विभिन्न कारणहरू देखाउने गरेको छ । यस वर्ष पनि सरकारले बजेट कार्यान्वयन हुन नसक्नुमा विभिन्न कारणहरू देखाएको छ।
लेखा नियन्त्रकले बजेट कार्यान्वयनमा दक्ष प्राविधिक कर्मचारीको अभावले बजेट कार्यान्वयनको चुनौती भएको उल्लेख गरेको छ । यस्तै योजना छनोट प्रक्रिया नै कमजोर रहेका कारण बजेट कार्यान्वयन कमजोर देखिएको हो ।
कर्मचारी सुर्खेत जिल्लाभन्दा बाहिर जान नमान्ने गरेकाले पनि बजेट कार्यान्वयनमा सुधार हुन नसकेको सरोकारवालाहरू बताउँछन् । कर्मचारी अभावदेखि राजनीतिक फेरबदलले गर्दा पनि बजेट कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको छ ।
कर्णालीमा बजेट खर्च सुस्त: नौ महिनामा २५ प्रतिशत मात्रै खर्च

द मालिका पोष्ट । २०८१ बैशाख ५ गते बुधवार