जाजरकोट ।
जाजरकोट जिल्लामा विकास, सेवा प्रवाह, शिक्षा, स्वास्थ्य, सडक, संचार, र राजस्व संकलन लगायतका क्षेत्रमा सुधार ल्याउन जिल्ला प्रशासन, संघीय, प्रदेश र स्थानीय तहहरूबीचको समन्वयमा २१ महत्वपूर्ण बुँदामा आधारित निर्णयहरु लिइएको छ।
निर्णयअनुसार निर्माणाधीन नापी तथा मालपोत कार्यालयका भवन समयमै सम्पन्न गर्न निर्देशन दिइएको छ। ढिलाइ भएमा प्रचलित कानून अनुसार कारवाही गरिने चेतावनीसमेत दिइएको छ। यस्तै, सडक पूर्वाधार निर्माणमा वन तथा वातावरणीय प्रभावलाई ध्यानमा राख्न स्थानीय तहहरूलाई आग्रह गरिएको छ।
शिक्षा क्षेत्रमा सुधार ल्याउन शिक्षकको नियमित उपस्थिति सुनिश्चित गर्न मासिक अनुगमन गरी प्रतिवेदनका आधारमा शिक्षकको तलव भुक्तानी गर्ने निर्णय गरिएको छ। यसैगरी, विज्ञान, गणित र अंग्रेजी विषयमा शिक्षक दरबन्दी अपर्याप्त भएकाले संघ र प्रदेश सरकारसँग दरबन्दी थप्न माग गरिनेछ।

भूकम्प प्रभावितहरूको पुनर्निर्माणका लागि दोस्रो किस्ताको भुक्तानी र अस्थायी आवास निर्माणमा अद्यावधिक कार्य गर्न पहल गर्ने, महंगी नियन्त्रणका लागि बजार अनुगमन बढाउने, र सबै पालिकामा यातायात सेवा नियमित राख्न अन्तरपालिका सडक योजना तर्जुमा गरी अनुगमन गर्ने योजना पनि अघि सारिएको छ।
जिल्लाभरी सञ्चार सेवा पु¥याउन ठेक्का लिएका व्यवसायीलाई समयमा काम सम्पन्न गर्न ताकेता गर्ने निर्णय लिइएको छ भने, पालिकाहरूले आत्मनिर्भरता बढाउन आन्तरिक राजस्व संकलनमा विशेष ध्यान दिने प्रतिबद्धता जनाएका छन्।
बजेट तथा योजना कार्यान्वयनमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच अनिवार्य समन्वय गर्दै, सबै कार्यक्रम नगरपालिकाको वेबसाइटमा उपलब्ध गराइने व्यवस्था मिलाउने निर्णय पनि गरिएको छ। भूमि सम्बन्धी ऐन र नियमावलीअनुसार जुनिचाँदे गाउँपालिकाबाट जग्गा बर्गिकरण गराई प्रक्रियालाई अघि बढाइनेछ।
जिल्लामा सेवा प्रवाहलाई पारदर्शी, प्रभावकारी र उपलब्धिमूलक बनाउन यी २१ बुँदामा आधारित निर्णयलाई कार्यान्वयनमा जोड दिने र नियमित अनुगमन गरिने प्रतिबद्धता स्थानीय निकायहरूले व्यक्त गरेका छन्।