सुर्खेत । चालु आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को दश महिनामा कर्णाली प्रदेश सरकारले ३२ प्रतिशत बजेट मात्र खर्च गरेको छ ।

प्रदेश सरकारले चालु आव २०८१/०८२ को साउनदेखि वैशाखसम्म ३२.६५ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको हो । गत वर्ष वैशाखसम्म कर्णाली सरकारले ३०.६७ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको थियो । यो गत वर्षको तुलनामा १.९८ प्रतिशतले बढी हो । सङ्घीय सरकारले आवश्यकताअनुसार बजेट उपलब्ध नगराएको गुनासो गर्ने प्रदेश सरकारले सङ्घीय सरकारकै अनुदानलाई आधार मानेर बनाएको बजेट अहिलेसम्म ३२ प्रतिशत मात्रै खर्च हुँदा सरकारमाथि प्रश्न उठेको छ । चालु आवमा पुँजीगत भन्दा चालु खर्च दोब्बरले वृद्धि भएको छ । सरकारले वैशाखसम्म चालुतर्फ ४४.२१ अर्थात् पाँच अरब ४७ करोड १४ लाख २० हजार ५२३ रुपैयाँ, ५ पैसा खर्च गर्दा पुँजीगततर्फ २५.४६ अर्थात् चार अरब ७८ करोड २७ लाख ३५ हजार ६०८ रुपैयाँ खर्च गरेको छ । प्रदेश सरकारले ३१ अर्ब ४१ करोड ४१ हजार रकम ल्याएको थियो । प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयले दिएको तथ्याङ्क अनुसार हालसम्म प्रदेश सरकारले चालु र पुँजीगत गरी १० अरब २५ करोड ४१ लाख ५६ हजार ३१ रुपैयाँ ७३ पैसा रुपैयाँ खर्च गरेको छ ।

अझै २१ अर्ब बढी रकम खातामै

कर्णाली प्रदेश सरकारले असार मसान्तमा मात्रै बजेट खर्च गर्ने प्रवृत्ति बनाएको छ । यति बेला बजेट खर्चमा ध्यान नदिने सरकारले असार मसान्तमा भने धमाधम बजेट खर्च गर्ने पुरानै प्रवृत्ति हो । १० महिना बितिसक्दा पनि प्रदेश सरकार बजेट खर्चमा निकै सुस्त देखिएको छ । प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा विकास बजेट कम्तीमा ८० प्रतिशत खर्च गर्ने लक्ष्य राखेको छ । हालसम्म बजेट खर्च भएको आधार मान्ने हो भने विकास खर्च ८० प्रतिशत हुने सम्भावना कमै देखिन्छ । तर असार मसान्तमा दिनमै अरबौँ बजेट खर्च हुने भएकाले यस वर्ष पनि विगतका वर्षहरू जस्तै सरकार लक्ष्य प्राप्त गर्न सकिने आकलन गर्न सकिन्छ । यो वर्ष विनियोजन भएको ३१ अर्ब ४१ करोड ४१ हजारमध्ये प्रदेश सरकारसँग २१ अरब १५ करोड ५८ लाख ८४ हजार नौ सय ६८ रुपैयाँ , २७ पैसा बजेट मौज्दात रहेको छ ।

बजेट खर्चको पुछारमा कानुन मन्त्रालय

आठ वटा मन्त्रालय रहेको कर्णालीमा सबै मन्त्रालयको विकास बजेट खर्च निराशाजनक देखिएको छ । मन्त्रालयहरूले विकास बजेट खर्च बढाउनको लागि चासो नदेखाएकाले कुनै पनि मन्त्रालयको बजेट खर्चको अवस्था नाजुक रहको छ । बजेट कम खर्च गर्नेमा आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय रहेको छ । सो मन्त्रालयले हालसम्म १७.४० प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । यस्तै प्रदेश लोक सेवा आयोगले ६६.८२ प्रतिशत, मुख्य न्याधिवक्ताको कार्यालयले ७२.१३ प्रतिशत, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयले ३५.२६ प्रतिशत, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले ५७.५९ प्रतिशत र उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय ३५.५८ प्रतिशत बजेट कार्यान्वयन गरेको छ । यसै गरी जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयले २९.८७ प्रतिशत, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले ३८.०८ प्रतिशत, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले २८.४६ प्रतिशत, सामाजिक विकास मन्त्रालयले ४१.४२ प्रतिशत र कर्णाली प्रदेश योजना आयोगले ४३.६८ प्रतिशत बजेट हालसम्म कार्यान्वयन गरेको छ । यता, सामाजिक विकास मन्त्री घनश्याम भण्डारीले सरकारले लक्ष्य अनुसार बजेट कार्यान्वयन गरिरहेको बताए । उनले बजेट खर्च नहुनुमा कानुन नै बाधक भएको उल्लेख गरे । साथै आयोजनाका कामहरूको भुक्तानी अन्तिम समयमा हुने भएकाले पनि हाल बजेट खर्च कम देखिएको बताए ।

बजेट खर्चमा सरकारको तदारुकता देखिएन : प्रतिपक्ष सरकारले बजेट खर्चमा तदारुकता नदेखाउँदा बजेट खर्च झनै कमजोर हुँदै गएको नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद विन्दमान विष्टले बताए । उनले गत वर्षभन्दा यस वर्ष झनै बजेट खर्च कमजोर हुने बताए । ‘सरकारले जति तदारुकता देखाउनुपर्ने हो त्यति देखाएन,’ उनले भने, ‘मलाई त लाग्छ गत वर्ष भन्दा यस वर्ष बजेट खर्च झनै कमजोर बन्छ ।,’ उनले गत वर्षको तुलनामा यस वर्ष जनशक्ति पर्याप्त हुँदा पनि बजेट न्यून खर्च भएको बताए ।

के भन्छन् पूर्व अर्थमन्त्री ?

कर्णाली प्रदेशमा बजेट खर्च सधैँ निराशाजनक देखिन्छ । बजेट विनियोजन गर्नमै ध्यान नदिँदा बजेट खर्च शतप्रतिशत हुन नसकेको पूर्व आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री विन्दमान विष्टले बताए । ‘हामीले जहाँ बजेट खर्च हुन्छ, त्यहाँ कम बजेट विनियोजन गर्छौ,’ उनले भने, बजेट खर्च नहुने ठाउँमा हामीले बजेट हाल्ने प्रवृत्ति छ । त्यसरी पनि खर्च हुन सक्ने सम्भावना कमै हुन्छ ।,’ यस्तै उनले कर्णालीमा बजेट खर्च गर्ने ट्रेन नै कमजोर हुनाले कार्यान्वयनमा समस्या हुने गरेको बताए ।