सुर्खेत ।  विवाह गर्नका लागी कानूनले २० वर्ष तोकेपनि अझैपनि कलिलै उमेरमा विवाह गर्ने प्रवृत्ति कर्णाली लगायत देशैभरी कायमै छ । धेरैजसो बालबालिका कलिलै उमेरमा विवाह बन्धनमा बाधिन्छन् । बालविवाह कानूनी अपराध हो, तर, यस विषयमा राज्य तथा सरोकारवालाको चासो र सक्रियता नदेखिएपछि कर्णालीमा बालविवाहको अवस्था भयावह छ ।
कर्णालीका दश जिल्लामा वर्षेनी बालविवाहका घटना बाहिर आउँछन्, कतिपय रोकिन्छन् भने कतिपय प्रशासनको आँखाछलिमा बालविवाह हुनेगर्छ । कर्णालीका सबै जसो जिल्लामा बालविवाहको समस्या प्रशस्त मात्रामा छ । बालविवाह न्यूनिकरणका लागि नेपाल प्रहरी तथा अन्य संघ संस्थाले सक्रिय रुपमा काम गरेतापनि बालविवाहका घटना दिनहुँ हुने गरेका छन् ।
कर्णाली प्रदेशमा ३७ दशमलव ९ प्रतिशतले उमेर नपुगी विवाह गर्ने गरेको पाइएको छ । नेपालमा पुरुष र महिला दुवैको हकमा विवाह गर्ने उमेर २० वर्ष तोकिएको भए पनि कर्णालीमा १८ वर्ष नपुग्दै विवाह गर्नेको संख्या ३७ दशमलव ९ प्रतिशत रहेको राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को तथ्यांकले देखाएको छ । राज्यले बालविवाह न्यूनीकरणका लागि कानुनी कडाइदेखि जनचेतनाका कार्यक्रमलाई व्यापक बनाएको दाबी गरिरहेको छ ।
तर परम्परा, गरिबी, दाइजो प्रथा, धार्मिक सामाजिक दबाब र शिक्षाको अभावजस्ता कारण कर्णालीमा मात्रै होइन, नेपालमै उमेर नपुग्दै बालविवाह गर्नेहरूको डरलाग्दो तथ्यांक छ । कर्णालीका ग्रामीण भेग र सीमान्तकृत समुदायमा बालविवाह बढी देखिएको छ । कतिपय सामाजिक तथा धार्मिक विश्वासका आधारमा बालविवाहलाई मान्यता दिने गरिएको जनगणनाको तथ्यांकमा उल्लेख छ ।
कर्णाली प्रदेशको जिल्लागत तथ्यांक हेर्ने हो भने सबैभन्दा धेरै बालविवाह सल्यानमा हुने गरेको जनगणनाले देखाएको छ । सल्यानमा उमेर नपुग्दै ४३ प्रतिशतले बालविवाह गर्ने गरेका छन् । सल्यानपछि धेरै बालविवाह हुने जिल्ला रुकुमपश्चिम परेको छ । रुकुमपश्चिममा ४२ दशमलव ३ प्रतिशतले बालविवाह गर्ने गरेको जनगणनाको तथ्यांकले देखाउँछ ।
त्यसपछि क्रमशः जाजरकोटमा ४० दशमलव ८, सुर्खेतमा ३८ दशमलव ७, मुगुमा ३५ दशमलव ९, डोल्पामा ३२ दशमलव १, हुम्लामा ३३ दशमलव ७, जुम्लामा ३४ दशमलव ७, दैलेखमा ३५ दशमलव २ र कालीकोटमा २८ दशमलव १ प्रतिशतले उमेर नपुग्दै विवाह गर्ने गरेका छन् ।

सिफारिस लिने कानुन पनि कागजमै मात्र सीमित
कर्णालीका अधिकांश स्थानीय तहले बालविवाह न्यूनीकरणका लागि अनिवार्य सिफारिस लिने कानुन नै बनाएर लागू गरेका छन् । बालविवाह रोक्न कर्णालीमा दर्जनौँ संघसंस्थाहरू सक्रिय भएर लागेको दाबी गरिरहेका छन् । सार्वजनिक तथ्यांकले उनीहरूका क्रियाकलाप झारा टार्नमै सीमित रहेको विज्ञहरू बताउँछन् ।
कर्णालीका जुम्ला, कालीकोट, दैलेख, सल्यान र जाजरकोटका अधिकांश स्थानीय तहहरुले विवाह गर्नुपुर्व वडा तथा पालिकाको सिफारिस अनिवार्य गरेका छन् । तर उक्त निर्णय पनि कागजमै मात्र सीमित भएको छ । वडाध्यक्षहरु भने सिफारिस पछि वालविवाह गर्नेको संख्यामा कमी आएको बताउँछन् । बालविवाहविरुद्ध सचेतना कार्यक्रमहरू शहर केन्द्रित हुँदा पनि कर्णालीका ग्रामीण क्षेत्रमा थप समस्या देखिन्छ ।
यो तथ्यांकबाट राज्यले कर्णालीमा मात्रै होइन, समग्र देशमै बालविवाह न्यूनीकरणका लागि गरेको लगानी बालुवामा पानीसरह भएको प्रस्ट हुन्छ । कर्णालीमा बालविवाहको दर, बासस्थान, भौगोलिक क्षेत्र, शैक्षिक अवस्था, घरपरिवारको आम्दानीको स्तर, जातजातिको आधारमा फरक–फरक रहेको तथ्यांकले देखाउँछ ।
कर्णालीमा बालविवाह बढी हुनुमा गरिबी, अशिक्षा, जनचेतनाको कमी र देखासिखी रहेको बाल अधिकारका लागि साझा अभियान कर्णालीका टेकराज आचार्यले बताए । कर्णालीमा बढ्दै गएको बालविवाहको ग्राफ घटाउन जनचेतनाको अभियानलाई तीनै तहका सरकारले घरपरिवार, विद्यालय तथा सामाजिकस्तरमा व्यापक बनाएर लैजानु पर्ने आवश्यकता रहेको उनले बताए ।
कारबाही हुने डरले प्रहरीलाई खबर पुग्दैन !
कर्णालीमा बालविवाहको ग्राफ उच्च रहेको भए पनि यस्ता घटनाहरू प्रहरीकहाँ निकै कम मात्रामा आउने गरेको प्रहरीको तथ्यांकले देखाउँछ । कारबाही हुने डर तथा जनचेतनाको कमीजस्ता कारणले बालविवाहका घटना प्रहरीकहाँ कमै मात्रामा आउने गरेको जानकारहरू बताउँछन् ।
पछिल्लो तीन आर्थिक वर्षको अवधिमा कर्णाली प्रदेशभर ४८ वटा बालविवाहविरुद्धका मुद्दा प्रहरीमा दर्ता भएको कर्णाली प्रदेश प्रहरी कार्यालय सुर्खेतले उपलब्ध गराएको तथ्यांकमा उल्लेख छ । आर्थिक वर्ष २०७७÷०७८ देखि चालु आर्थिक वर्ष २०८०÷०८१ सम्म अर्थात तीन वर्षको अवधिमा दैलेखमा सबैभन्दा धेरै १८ वटा बालविवाहविरुद्धका मुद्दा दर्ता भएको प्रहरीले जनाएको छ ।
यस्तै, यो अवधिमा सुर्खेतमा १४, सल्यान ७, कालीकोटमा ६ र हुम्लामा ३ वटा मुद्दा परेको कर्णाली प्रदेश प्रहरी कार्यालय सुर्खेतका प्रवक्ता एवम् प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक बीरबहादुर ओलीले बताए । उनका अनुसार कर्णालीका अन्य पाँच जिल्लामा यो अवधिमा कुनै पनि बालविवाहविरुद्धका मुद्दा परेका छैनन् । नेपालको कानुनले बालविवाहलाई जघन्य अपराधका रूपमा परिभाषित गरेको छ ।
नेपालको संविधानको धारा ३९ मा रहेको बालबालिकाको हकमा बालविवाह गर्न नपाइने व्यवस्था गरेको छ । धारा ३९ को उपधारा ५ मा कुनै पनि बालबालिकालाई बालविवाह, गैरकानुनी ओसारपसार र अपहरण गर्न बन्धक बनाउने कार्यमा दण्ड सजाय हुने व्यवस्था कानुनले गरेको छ ।
यस्तै, मुलुकी अपराध संहिताको दफा १७३ मा २० वर्ष उमेर नपुगी कसैले विवाह गर्न वा गराउन नहुने उल्लेख छ । यो व्यवस्थाविपरीत भएको विवाह स्वतः बदर हुनेछ भने बालविवाहको कसुर गर्ने व्यक्तिलाई तीन वर्षसम्म कैद र ३० हजार रुपैयाँसम्म जरिवानाको व्यवस्था कानुनले गरेको छ ।